सुर्खेत, मंसिर १२ -राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर प्रदेशस्तरीय स्थितिबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग टोलीले जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरूसँग दलित अधिकार कार्यान्वयन, कानुनी प्रगतिविहीनता, मौजुदा चुनौती र आगामी रणनीति बारे विशेष बैठक गरेको थियो । आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित जनसंख्या करिब २३.५ प्रतिशत रहेकोले, उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधार, न्यायिक पहुँच विस्तार, सुरक्षित सेवा प्रवाह, समान अवसर र भेदभावमुक्त वातावरण सिर्जना गर्न लक्षित, दीगो र तथ्य–आधारित कार्यक्रम अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अनुगमनका आधारमा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निम्न कार्यबिन्दुहरू अघि सारेको छ । जसमा दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, भेदभाव तथा हिंसासम्बन्धी घटनामा छिटो कारबाही र पीडित संरक्षण, कानुनी सहायता र न्यायिक पहुँच विस्तार, स्थानीय तहका योजनामा  तथा परिणाममुखी कार्यक्रम, संस्थागत, व्यवहारगत तथा सेवा प्रवाह–स्तरका भेदभाव उन्मूलन अभियान, सीप, रोजगारी र उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र लक्ष्यित समूहमैत्री बनाउने, आयोगले दलित अधिकार सुनिश्चित नगरी कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास सम्भव नहुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सबै तहका सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई जवाफदेही, अधिकारमैत्री र संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहलाई दलित समुदायको हक अधिकारका र कानुनलाई ब्यवहार लागु गर्ने गरि कार्यन्वयन गर्न पुर्कुटीले निर्देशन दिएका थिए। साथै अनुगमनबाट आएका समस्याको बारेमा बृस्तृत रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई पुर्कुटीले जानकारी गराउदै सम्बन्धित निकायलाई घ्यानआकर्षक गर्न आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या, सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाह, न्यायिक पहुँच तथा भेदभाव न्यूनीकरणका विषयमा पाँच दिने विस्तृत अनुगमन तथा तथ्य संकलन सम्पन्न गरेको छ ।

आयोगको टोली मंसिर ६ गते काठमाडौंबाट प्रस्थान गरी सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा तोकिएका विभिन्न कार्यक्रम, अन्तरक्रिया तथा क्षेत्रीय अवलोकनमा सहभागी भएको थियो । आयोगका माननीय सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय प्रशासन, न्यायिक निकाय, जनप्रतिनिधि, दलित अगुवादेखि पत्रकारसम्मका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै दलित समुदायको वर्तमान अवस्था, देखिएका प्रमुख चुनौतिहरू र सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत समीक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ ।